One Nation One Ration Card Scheme for migrants

Covid-19 pandemic ने सरकारों और साथ ही नागरिकों के लिए जीवन बनाम आजीविका की दुविधा पैदा कर दी है। लेकिन बुनियादी आय और खाद्य सुरक्षा के अभाव में, यह दुविधा migrants workers को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इससे प्रवासी संकट पैदा होगा। लम्बी Drishti से देखा जाये तो ये scheme बहुत ही लाभ कारी साबित होने वाली है ।

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने गुरुवार को मार्च 2021 तक सभी Indian States and Indian Territory में One Nation One Ration Card Scheme के राष्ट्रीय रोलआउट की घोषणा की। Inter-State Ration Card को लागू करने के लिए अब तक लगभग 20 states आ चुके हैं।

वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना को 1 जून, 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा।

Migrants labor and workers की जरूरतों को एक ठोस National Scheme के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, एक राष्ट्रव्यापी  one nation one ration card scheme अब एक वास्तविकता बन जानी चाहिए। यह yojna migrant workers के कल्याण में सहायक होगी और प्रवासी संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जैसा कि यह आज है।

अब तक, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव - एनएफएसए के तहत राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को रोल आउट करने के लिए बोर्ड पर आए हैं।

तीन और राज्यों नागालैंड मिजोरम और ओडिशा को एक जून तक बोर्ड पर आने की उम्मीद है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को एक राष्ट्र, एक बार राशन कार्ड प्रणाली के तहत 20 तक ले जाना है।

Benefits of One Nation One Ration Card Scheme

• One nation one ration card yojana के तहत, एक राज्य के beneficiary other Indian States में  Ration (राशन) का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं
  
• Yojana के National स्तर पर लागू होने के बाद, कोई भी PDS beneficiary (पीडीएस प्राप्तकर्ता) देश भर के किसी भी PDS Shop पर अपने Ration Card का उपयोग कर सकता है
  
• National One Nation One ration Card Yojana & Scheme Migrant Workers and Labour (प्रवासी श्रमिकों) के लिए पीडीएस खाद्यान्नों के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है।

What is one nation one ration card scheme and process -एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्या है

• National Food and Security act (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013) के तहत, लगभग 81 करोड़ लोग subsidy वाले food grains खरीदने के हकदार हैं

• इसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज का मूल्य 1 रुपये / किलोग्राम उनके निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से खरीद सकते है
   
• वर्तमान में, Indian States and Indian Union Territory में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 23 crore ration cards जारी किए गए हैं

How will this One Nation One Ration Card yojana System work

• इस प्रयोजन के लिए, इसने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए Aadhar Card के उपयोग से जुड़े Technical Method का उपयोग किया jayega। इस योजना के तहत, merger of Aahar card with ration card (आधार के साथ राशन कार्डों का बीजारोपण) किया जा रहा है।

• इसके साथ ही, देशभर के सभी FPS में PoS मशीनें लगाई जा रही हैं। आधार सीडिंग के 100 प्रतिशत और PoS उपकरणों की 100 प्रतिशत स्थापना के बाद, राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी एक वास्तविकता बन जाएगी।

• यह प्रवासी श्रमिकों को उनके मौजूदा / उसी राशन कार्ड का उपयोग करके किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाएगा।
  

one nation one ration card pros and cons

• The major disadvantage of one nation one ration card challenges कि समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, जिससे वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं।
  
• केवल पीडीएस ही नहीं, अधिकांश गरीबी-विरोधी, ग्रामीण रोजगार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से अधिवास-आधारित पहुँच पर आधारित थीं और लोगों को उनके मूल स्थान पर सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करती थीं।
  
• Another major disadvantage of one nation one ration card scheme is कि काम करने के लिए migrate करने वाले गरीब परिवारों की inter और Inter state स्थलों और श्रमिकों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों की गतिशीलता पर कोई सटीक डेटा नहीं है।
  
• The advantage of One Nation One Ration Card की beneficiary को अपनी पसंद का डीलर चुनने का अवसर भी देगा। यदि कोई डीलर गलत व्यवहार करता है या गुमराह करता है, तो लाभार्थी तुरंत दूसरी एफपीएस दुकान पर जा सकता है।
   
• The other major advantage of One nation one ration card scheme is की  महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, यह देखते हुए कि सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) और अन्य प्रासंगिक कारक (शक्ति संबंध सहित) पीडीएस तक पहुँचने में एक मजबूत पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।